राज्यसभा में संजय भाटिया ने उठाए जनगणना-2027 और हाई-स्पीड कॉरिडोर के मुद्दे, केंद्र ने दी विस्तृत जानकारी

राज्यसभा सांसद संजय भाटिया ने संसद के मानसून सत्र के दौरान जनगणना-2027 की तैयारियों और हरियाणा में राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर एवं एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को लेकर केंद्र सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी। उनके प्रश्नों के जवाब में गृह मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सदन में विभिन्न परियोजनाओं और तैयारियों की जानकारी साझा की।

गृह मंत्रालय ने बताया कि हरियाणा में जनगणना-2027 का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य 1 से 30 मई 2026 तक किया गया, जबकि 16 से 30 अप्रैल 2026 के बीच नागरिकों को स्व-गणना (Self Enumeration) की सुविधा उपलब्ध कराई गई। पूरी प्रक्रिया में मोबाइल एप्लिकेशन और जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (CMMS) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया। मंत्रालय के अनुसार, इस कार्य के लिए हरियाणा को अब तक 107.87 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि हरियाणा में 611.92 किलोमीटर लंबी 23 हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे परियोजनाएं लगभग 33,167.85 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हो चुकी हैं। इनमें दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, 216.86 किलोमीटर लंबी सात राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर एवं एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर करीब 10,337.96 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य जारी है। इनमें करनाल रिंग रोड, अंबाला रिंग रोड, शामली-अंबाला कॉरिडोर, इस्माइलाबाद-अंबाला परियोजना और एनएच-152जी का जलभेड़ा-शाहबाद ग्रीनफील्ड खंड जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।

संजय भाटिया ने कहा कि संसद जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने बेहतर सड़क संपर्क, डिजिटल प्रशासन, सटीक जनगणना और विकास योजनाओं में पारदर्शिता जैसे विषयों को जनहित से जुड़ा बताते हुए इन्हें सदन में उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।